जयपुर | रेलवे सहित विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य श्रमिक संगठनों के संयुक्त फोरम “पेंशन बहाली के लिए संयुक्त मोर्चा (NJCA)” के तत्वाधान मे 21 जनवरी से शुरू हुए संयुक्त संघर्ष के आगे केंद्र सरकार ने अपने रुख में परिवर्तन किया है एवं भारत सरकार की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त सचिव की अध्यक्षता में नेशनल पेंशन प्रणाली (NPS) की समीक्षा करने हेतु कमेटी के गठन की घोषणा की हैं। पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मोर्चा के संयोजक मुकेश माथुर ने बताया कि यह संयुक्त आंदोलन की प्रारम्भिक जीत है। लेकिन जब तक पुरानी पेंशन बहाली का निर्णय नहीं हो जाता तब तक संयुक्त आंदोलन जारी रखा जाएगा। माथुर कहा कि 10 से 20 फरवरी के मध्य देशभर से लगभग 1 करोड़ से अधिक हस्ताक्षर युक्त ऑनलाइन अपील भारत सरकार के राष्ट्रपति को भेजी गई थी। इसी प्रकार 21 फरवरी एवं 21 मार्च को विभिन्न यूनिटों पर प्रदर्शन एवं जिला स्तर पर रैली के आयोजन में कर्मचारियों ने जो ताकत दिखाई है उसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है।संयुक्त फोरम के सह-संयोजक विनोद मेहता, बी एल बैरवा, वीरेंद्र यादव, राजेंद्र मीना, आर एस राठौड़, तेज सिंह राठौड़, घासी लाल शर्मा, एम एल यादव, मुकेश चतुर्वेदी, विनीत मान, सौरभ दीक्षित, राम सिंह, के एस अहलवात, सुभाष पारीक, भारत लाल मीना आदि ने सभी कर्मचारियों से अपील की है कि पुरानी पेंशन बहाली योजना से जुड़े आगामी कार्यक्रमों मे अधिक से अधिक संख्या मे भाग लेकर अपनी मांग को हासिल करने की दिशा मे कदम बढ़ाएँ।
