उपभोक्ताओं को भी हो गैस कंपनी के पोर्टेबिलिटी की जानकारी



जयपुर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो शिकायतें एवं परिवाद आमजन की तरफ से मुख्यमंत्री सम्पर्क हेल्पलाइन पर प्राप्त होते हैं उनके शीघ्र निस्तारण के लिये तेल कम्पनियों के जिलेवार नोडल अधिकारी कस्टमर सर्विस सेंटर ’सीएससी’ के माध्यम से हल करवाते हुए पोर्टल पर प्रगति को अपडेट करवायें।
विभाग की शासन सचिव मुग्धा सिन्हा सोमवार को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की एलपीजी कम्पनियों तथा केरोसीन डीलर्स फैडरेशन से चर्चा कर फीडबैक ले रही थी। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों को सर्वोपरि मानते हुए तेल कम्पनियों की ओर से व्यापक प्रचार-प्रसार कर उपभोक्ताओं की गैस एजेंसी में एक कम्पनी से दूसरी कम्पनी में परिवर्तन (पोर्टेबिलिटी) की वस्तुस्थिति से उपभोक्ताओं को अवगत कराया जाये।
शासन सचिव ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश में अब तक जारी गैस कनेक्शन की प्रगति की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश  देते हुए कहा कि प्रदेश में राशनकार्ड का जो डेटाबेस है उसको एक्सचेंज/शेयर किया जाये ताकि किन-किन को एलपीजी कनेक्शन जारी हो गये हैं उनकी सीडिंग कर अपडेट किया जाये।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार कुल एलपीजी गैस कनेक्शन 1.18 करोड़ है जबकि राशनकार्ड की सीडिंग लगभग 77 लाख है। बैठक में अतिरिक्त खाद्य आयुक्त श्री पी.रमेश, उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव अंजू राजपाल, वित्तिय सलाहकार श्री एम.एम.खान, उपनिदेशक, उपभोक्ता मामले श्री संजय झाला सहित एलपीजी एवं केरोसीन डीलर्स फैडरेशन के प्रतिनिधि मौजूद रहे।