जयपुर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड ने कहा कि प्रदेश में 4 लाख 71 हजार प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किये गये है, जिनमें से अब तक 2 लाख 50 हजार से अधिक परिवारों को आवास पूर्ण कराने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत जारी 4518 करोड़ रुपये में से 4392 करोड रुपये व्यय किये जा चुके है।
श्री राठौड सोमवार को यहां प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने बताया कि राज्य सरकार वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पि है। उन्होंने बताया कि योजना की वरीयता सूची से छुटे हुये पात्र परिवारों को शामिल करने के लिए अपील जारी कर 16 अप्रेल 2018 तक प्रार्थना पत्र मांगे गये हैं। प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर 16 से 30 अप्रेल तक विशेष ग्राम सभाएं आयोजित कर छूटे हुए पात्र परिवारों से प्रार्थना-पत्र आमंत्रित करने के लिये निर्देश जारी किये गये है।
उन्होंने बताया कि निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने वाले परिवारों की पंहचान कर जोडे़ जाने की समस्त कार्यवाही 5 जून 2018 तक पूर्ण कराकर पात्र परिवारों की सूची अंतिम निर्णय के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार को भिजवाई जायेगी जिससे आगामी वर्षो में उनको भी योजना का लाभ दिया जा कर आवास सुविधा उपलब्ध हो सके।
