बीकानेर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट पेश करने वाले हैं। इससे पहले आज सुबह करीब नौ बजे बजट की कॉपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा भवन लाया गया। इस मौके पर फाइनेंस डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर भी मौजूद थे।
आज पेश होने वाला बजट में युवाओं, महिलाओं, किसानों और सामाजिक सेक्टर पर फोकस ज्यादा होगा। बजट में नियमित और संविदा को मिलाकर एक लाख नई भर्तियों की घोषणा होने के आसार हैं। बजट में फ्री स्कीम्स पर भी खासा फोकस रहने की संभावना है।
बजट में कांग्रेस के कोर वोट बैंक माने जाने वाले वर्गों के लिए सीधे लाभ वाली स्कीम्स की घोषणाएं होंगी। उज्ज्वला योजना में पात्र परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा का बजट देना तय है। हर परिवार को महंगाई से राहत देने के लिए फूड किट देने की योजना की भी घोषणा होगी।
रोडवेज में महिलाओं को 50 फीसदी छूट या फ्री यात्रा की घोषणा
राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा की घोषणा हो सकती है। अभी महिलाओं को किराए में 30 फीसदी की छूट मिलती है, इस छूट को बढ़ाने का प्रस्ताव है। एक प्रस्ताव किराए में 50 फीसदी छूट का है जबकि दूसरा पूरी यात्रा मुफ्त का है।
घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त पानी का दायरा बढ़ेगा
घरेलू उपभोक्तओं के लिए 30 हजार लीटर पानी पर जीरो बिल की घोषणा के आसार हैं। 15 हजार लीटर तक अभी पानी का पैसा नहीं है, लेकिन इस पर अभी सीवरेज चार्ज और सरचार्ज के तौर पर 49 रुपए वसूला जाता है, इसे अब पूरी तरह फ्री करने का प्रस्ताव है।
बोर्ड, निगमों और ऑटोनोमस कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ
बजट में ओल्ड पेंशन स्कीम्स(ओपीएस) से वंचित बोर्ड, निगम, यूनिवर्सिटी और सरकारी सहायता से चलने वाली ऑटोनोमस संस्थाओं के कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ दिया जा सकता है। सीएम ने पिछले बजट में सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस देने की घोषणा की थी, लेकिन अब भी बोर्ड, निगमों और यूनिवर्सिटीज के कर्मचारी ओपीएस से वंचित हैं, उन्हें एनपीएस ही मिल रहा है। 2004 के बाद बने बोर्ड निगम और यूनिवर्सिटी के करीब 90 हजार से ज्यादा कर्मचारियों करो अभी ओपीएस का लाभ नहीं मिल रहा है।
महिला कर्मचारियों के लिए पीरियड्स में वर्क फ्रॉम होम
बजट में महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए पीरियड्स के दौरान वर्क फ्रॉम होम की सुविधा की घोषणा के आसार हैं। इसके लिए सर्विस रूल्स में बदलाव की घोषणा हो सकती है। राज्य समाज कल्याण बोर्ड ने पिछले दिनों राज्य सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा था। चुनावी साल में महिला कर्मचारियों को मैसेज देने के लिए यह घोषणा की जा सकती है।
बजट में ऐप बेस वर्कर्स की सुरक्षा के लिए नए कानून की घोषणा होगी। ऐसे कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए नई स्कीम्स की भी घोषणा होगी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अलवर में हुई रैली में ओला, उबर, अमेजन जैसे ऐप बिजनेस में काम करने वाले वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी के लिए स्कीम्स लाने को कहा था।
धार्मिक स्थलों को मुफ्त पानी और नए कनेक्शन देने की घोषणा
बजट में धार्मिक स्थलों को पानी कनेक्शन की नई पॉलिसी की घोषणा के आसार हैं। मंदिरों और दूसरे धार्मिक स्थलों को जीरो बिल पर पानी उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है। जलदाय विभाग ने पिछले दिनों प्रदेश भर के धार्मिक स्थलों का सर्वे करवाया था। बहुत से धार्मिक स्थलों पर पानी कनेक्शन नहीं है। जहां पानी कनेक्शन नहीं है, उन धार्मिक स्थलों को नए कनेक्शन देने के साथ फ्री पानी देने का प्रस्ताव है।
बुजुर्ग किसानों के लिए पेंशन योजना
किसानों को पेंशन देने की योजना का विस्तार होगा। सभी छोटे किसानों के लिए पेंशन योजना की घोषणा होने के आसार हैं। इस पेंशन योजना से लाखों किसानों को फायदा पहुंचाने का टारगेट है।
इंदिरा रसोई योजना का दायरा बढ़ेगा, बड़े गांवों,छोटे कस्बों में भी खुलेंगी
डेली वेजेज कर्मचारियों और मजदूर बाहुल्य इलाकों में इंदिरा रसोई खोली जाएंगी। प्रदेश भर में अस्पतालों और लोगों की आवाजाही वाले इलाकों में इंदिरा रसोई खोली जा सकती हैं। इसके लिए बजट भी बढ़ेगा। बडे गांवों और छोटे कस्बों में भी इंदिरा रसोई खोलने की संभावना है।
नए जिलों और संभागों की घोषणा संभव
बजट में नए जिलों की घोषणा के आसार हैं। पिछले बजट में सीएम ने नए जिलों के गठन के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की थी। सरकार ने रामलुभाया की अध्यक्षता में कमेटी बना रखी है, जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। नए जिलों, नए संभागों और उपखंडों के लिए सरकार बजट में प्रावधान करेगी। यह भी संभव है कि सीएम गहलोत एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस के जवाब में इनकी घोषणा करें।
विधानसभा को अलग से फ्री हैंड बजट की घोषणा संभव
बजट में विधानसभा को अलग से फ्री हैंड बजट दिया जाएगा। विधानसभा का बजट सरकारी ऑडिट के दायरे से बाहर रह सकता है। पिछले दिनों विधानसभा स्पीकर्स के सम्मेलन में स्पीकर सीपी जोशी ने सीएम अशोक गहलोत से विधानसभा को फाइनेंशियल ऑटोनोमी की मांग की थी। सीएम गहलोत ने इस मांग को पूरा करने की घोषणा की थी।
