सरकारी अधिकारियों के घर में लगे फोन पर सरकार द्वारा आईएसडी कॉल की सुविधा नहीं दी जाएगी। वहीं केवल सचिव स्तर के अधिकारी को यह सुविधा उनके लैंडलाइन पर उपलब्ध करवाई जाएगी। वित्त मंत्रालय ने अपने एक दिशानिर्देश में यह जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग ने टेलीफोन सुविधाओं और प्रतिपूर्ति के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान सचिव स्तर का अधिकारी एक मोबाइल हैंडसेट की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा जिसकी कीमत 25 हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।
हालांकि आवासीय टेलीफोनों पर आईएसडी की सुविधा नहीं उपलब्ध करवाई जाएगी। इसमें आगे कहा कि एक सचिव स्तर के अधिकारी को आवासीय फोन, मोबाइल और ब्रॉडबैंड के लिए हर माह 4,200 रुपये से अधिक की प्रतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। यह राशि अतिरिक्त सचिव के लिए तीन हजार, संयुक्त सचिव के लिए 2,700, निदेशक और उप सचिव के लिए 2,250 और उप सचिव से कम रैंक के अधिकारियों के लिए 1,200 रुपये से अधिक नहीं होगी।
