मोदी सरकार का अभी कश्मीर से धारा 370 हटाने का कोई इरादा नहीं है. हालांकि यह बीजेपी के घोषणा पत्र का मुख्य हिस्सा रहा है. गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि फिलहाल जम्मू-कश्मीर को स्पेशल दर्जा देने वाली धारा 370 हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. बीजेपी सांसद अश्विनी कुमार ने सरकार से पूछा था कि क्या सरकार संविधान की धारा 370 हटाने के अपने वादे पर अडिग है. इस पर अहीर ने कहा अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है.
बीजेपी सांसद ने धारा 370 हटाने का पूछा सवाल
खास बात है कश्मीर से धारा 370 हटाना बीजेपी का मुख्य चुनावी मुद्दा रहा है. हर चुनाव के घोषणापत्र में बीजेपी धारा 370 हटाने का वादा करती रही है. हरियाणा के करनाल के सांसद अश्विनी कुमार ने ये भी पूछा कि धारा 370 को हटाने की प्रक्रिया के बारे में ताजा स्थिति क्या है? लेकिन अहीर ने सिर्फ एक लाइन के जवाब में कहा कि ऐसा कोई इरादा नहीं है. जम्मू-कश्मीर में बीजेपी-पीडीपी के साथ सरकार में शामिल है. 2015 में सरकार बनने से पहले बीजेपी और पीडीपी के बीच जो एजेंडा तय किया गया था उसमें भी धारा 370 की मांग पर कुछ नहीं कहा गया था.
जम्मू-कश्मीर में हिंसा को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए पक्षाकार दिनेश्वर शर्मा के बयान पर पूछे दूसरे सवाल के जवाब में अहीर ने बताया कि शर्मा हाल ही में बॉर्डर इलाकों में गए थे और वहां उन्होंने युद्धविराम का उल्लघंन और स्थानीय आबादी को बचाने के कुछ उपायों का सुझाव दिया है. इसमें सीमा वाले इलाकों से लोगों को शिफ्ट करना और बंकर बनाना शामिल हैं.
कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया और गौरव गोगोई ने यह सवाल पूछा था. गृहराज्य मंत्री के मुताबिक सरकार जम्मू-कश्मीर में शांति लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और समाज के सभी पक्षों से बातचीत करने को तैयार है.
