क्रमोन्नत विद्यालयों के लिए 6 हजार 238 पदों का हुआ सृजन
जयपुर। राज्य सरकार ने 450 राजकीय विद्यालयों के क्रमोन्नयन के आदेश जारी किए हैं। शिक्षा राज्य मंत्री श्री वासुदेव देवनानी ने बताया कि विद्यालयों के क्रमोन्नयन के साथ ही इनके लिए 6 हजार 238 पदों का भी पृथक से राज्य सरकार ने सृजन किया है। उन्हाेंने कहा कि विद्यालयाें के क्रमोन्नयन से प्रदेश में शिक्षा का और तेजी से विस्तार होगा तथा सुदूर क्षेत्रों के बच्चों को भी शिक्षा के अधिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे।
उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय विद्यालयों के क्रमोन्नयन के अंतर्गत 374 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालयाें में तथा 76 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के आदेश जारी किए हैं।
श्री देवनानी ने बताया कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे द्वारा वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा के अंतर्गत विद्यालय क्रमोन्नयन के यह आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि विद्यालयों का क्रमोन्नयन सत्र 2018-19 से प्रारभ होगा। उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालयों की क्रमोन्नयन स्वीकृति के प्रथम वर्ष में कक्षा 9 एवं द्वितीय वर्ष में कक्षा 10 प्रारंभ होगी।
शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किए जाने पर विद्यालय में वर्तमान में कार्यरत प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पद पर कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक को उसके विषय के वरिष्ठ अध्यापक के पद पर समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में वर्तमान में कार्यरत शारीरिक शिक्षक ग्रेड तृतीय को क्रमोन्नत राजकीय माध्यमिक विद्यालय के शारीरिक शिक्षक पद पर समायोजित किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नयन की स्वीकृति के प्रथम वर्ष में कक्षा 11 एवं द्वितीय वर्ष में कक्षा 12 प्रारंभ होगी। इन विद्यालयो में संकाय एवं संकाय के अंतर्गत 3 ऎच्छिक विषयों का निर्धारण विद्यार्थियों की आवश्कता एवं रूचि के आधार पर विद्यालयवार प्रस्ताव प्राप्त कर प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं।
