जयपुर। राज्य वित्त आयोग द्वारा सोमवार को वित्त भवन में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय निष्पादन के लिये बैठक का आयोजित हुयी।
आयोग की अध्यक्ष डॉ. ज्योति किरण ने बताया कि बैठक में आयोग द्वारा विभिन्न विभागों से प्राप्त ज्ञापनों एवं मांगों पर विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने बताया कि बैठक में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा नगर निकायों कर के वितरण, पेयजल व्यवस्था, सीवरेज, सड़क, जयपुर को वल्र्ड क्लास सिटी बनाना, विरासत संरक्षण, खनिज रॉयल्टी, अन्नपूर्णा रसोई तथा अग्निशमन सेवाओं के सम्बन्ध में दी गई मांगों पर विचार किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016-17 के प्रतिवेदन में अग्निशमन सेवाओं हेतु विभाग को आवंटित 67.80 करोड़ रुपये के उपयोग के मूल्यांकन के सम्बन्ध में भी चर्चा की गई तथा इस व्यवस्था को ओर सुदृढ़ बनाने के लिये विचार-विमर्श किया गया।
डॉ. किरण ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा शाला स्वच्छता कार्यक्रम के लिये राशि की मांग तथा पंचायती राज विभाग द्वारा प्राप्त मांगों जैसे- राज्य सरकार के करों में से अंश में वृद्धि, सुविधाओं के बेंच मार्किंग, परिसम्पत्तियों के रख रखाव, जिला परिषदों की राशि में वृद्धि एवं पिछड़े जिलों का चिह्निकरण करने पर भी विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में अन्य संगठनों एवं संस्थाओं से प्राप्त ज्ञापनों पर भी विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में आयोग के सदस्य पूर्व वित्त मंत्री एवं विधायक श्री प्रद्युम्न सिंह, सदस्य सचिव श्री एस.सी. देराश्री, संयुक्त सचिव श्री राजेश गुप्ता तथा सलाहकार श्री शान्तिलाल जैन उपस्थित थे।
