इतिहास की पहली सरकार जिसने किसानों का कर्जा किया माफ-मुख्यमंत्री



किसानों के फसली ऋण माफ करने की बांसवाड़ा से शुरूआत
जयपुर। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने ‘जय किसान-जय राजस्थान‘ के उद्घोष के साथ गुरुवार को वागड़ की धरती पर प्रदेश मेें 29 लाख 30 हजार किसानों के करीब साढ़े 8 हजार करोड़ रूपए के फसली ऋण माफ करने की ऎतिहासिक योजना की शुरूआत की। इसके साथ ही प्रदेश में 31 मई का यह दिन एक ऎतिहासिक दिन के रूप में अंकित हो गया। मुख्यमंत्री ने बांसवाड़ा के कॉलेज ग्राउंड में किसानों को ऋणमाफी प्रमाण पत्र भी वितरित किए जिन्हें पाकर किसानों के चेहरे खिल उठे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजस्थान के इतिहास में यह पहली सरकार है जिसने किसानों का पचास हजार रुपये तक का कर्जा माफ किया जबकि पिछली दो केन्द्र सरकारों ने किसानों का मात्र दस-दस हजार रूपये तक का ही कर्जा माफ किया था।
किसानों के नये ऋण स्वीकृत
4 जून से ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण शिविर
मुख्यमंत्री श्रीमती राजे के हाथों किसानों को कर्जमाफी प्रमाण पत्र के साथ-साथ नया ऋण स्वीत का भी प्रमाण पत्र दिया गया जिससे किसानों के चेहरों पर दोहरी खुशी दिखाई दी। एक  उनके 50 हजार रुपये तक के ऋण माफ होने की तो दूसरी उन्हें नये ऋण के रूप में 50 हजार रुपये मिलने की।  इस मौके पर सहकारिता मंत्री श्री अजय सिंह किलक ने कहा कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की सोच एवं उनके ऊर्जावान नेतृत्व के कारण किसानों की कर्जमाफी जैसा निर्णय संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि 4 जून से पूरे प्रदेश में ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण शिविर लगाए जाएंगे।
2 हेक्टेयर से अधिक भूमिधारी किसानों का भी कर्जा माफ
श्रीमती राजे ने कहा  इस योजना में लघु एवं सीमान्त किसानों के 30 सितम्बर, 2017 तक के ओवरड्यू ऋण पर बकाया ब्याज और पेनल्टी माफ करने के बाद शेष बचे ऋण में से 50 हजार तक का कर्जा माफ किया है। इसी प्रकार इस योजना में ऎसे किसानों का भी कर्जा माफ किया गया है जो लघु एवं सीमांत नहीं हैं और जिनकी भूमि 2 हेक्टेयर से ज्यादा है। ऎसे किसान का लघु किसान की जोत के अनुपात में 50 हजार रुपये तक ऋण माफ किया गया है।
कृषक ऋण राहत आयोग का गठन
उन्होंने कहा कि जो किसान ऋण चुकाने की स्थिति में नहीं हैं, उन्हें राहत देने के लिए एक स्थायी संस्था के रूप में कृषक ऋण राहत आयोग का गठन किया जा रहा है। ऋणधारक किसान इस आयोग के सामने अपना पक्ष रख सकेंगे जिस पर उसे मेरिट के आधार पर राहत मिल सकेगी।
देश में सर्वाधिक फसली ऋण देने वाला राज्य राजस्थान
  मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य पर हम संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसी उद्देश्य से हमने प्रदेश में पहली बार समर्थन मूल्य पर 8 हजार 900 करोड़ रूपए की फसल खरीद की है। हमारी सरकार अपने वर्तमान कार्यकाल में इस साल के अन्त तक किसानों को 80 हजार करोड़ रूपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित कर देगी, जो देश में सर्वाधिक होगा। हमने प्राथमिक भूमि विकास बैंकों से किसानों को मिलने वाले ऋण की ब्याज दर भी 12 प्रतिशत से घटाकर साढ़े पांच प्रतिशत की।
दो लाख कृषि कनेक्शन दिए, दो लाख और देंगे
श्रीमती राजे ने कहा कि हमारी सरकार ने चार सालों में दो लाख कृषि कनेक्शन दिए हैं। इतने ही कृषि कनेक्शन इस साल और दिए जाएंगे। हमारी सरकार ने साढ़े चार साल में किसानों पर बिजली की दरों में वृद्धि का भार नहीं पड़ने दिया है।
दुर्घटना पर बीमा क्लेम 20 गुना बढ़ाया
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में किसानों की दुर्घटना में मृत्यु होने या स्थाई रूप से अंग-भंग होने पर केवल 50 हजार रूपए का बीमा लाभ मिलता था जिसे राज्य सरकार ने बढ़ाकर 10 लाख रूपए किया है। इसी तरह पहले प्राकृतिक आपदा में 50 प्रतिशत खराबे पर सहायता मिलती थी, जिसे किसानों के पक्ष में घटाकर 33 प्रतिशत कर दिया है। सहायता राशि भी बढ़ाकर डेढ़ गुना कर दी गई है।
बांसवाड़ा में 1 लाख 9 हजार किसानों के कर्ज माफ
उन्होंने कहा कि ऋण माफी योजना के तहत बांसवाड़ा जिले में 1 लाख 9 हजार किसानों के 250 करोड़ रुपये के कर्ज माफ होंगे। सिंचाई तंत्र को मजबूत करने के लिए बांसवाड़ा जिले में 410 करोड़ रूपए के काम कराए गए हैं। माही परियोजना से जुड़ी नहरों के सुदृढ़ीकरण पर 165 करोड़ रूपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि कुशलगढ़-सज्जनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए 800 करोड़ रूपए की योजना की डीपीआर तैयार की गई है। दो माह में इस पर काम शुरू हो जाएगा।
इस अवसर पर गृह मंत्री श्री गुलाबचंद कटारिया, उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी, नगरीय विकास मंत्री श्री श्रीचंद कृपलानी, विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक श्री कालूलाल गुर्जर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्यमंत्री श्री धनसिंह रावत, जलदाय राज्यमंत्री श्री सुशील कटारा, संसदीय सचिव श्री भीमाभाई डामोर एवं श्री ओमप्रकाश हुडला, सांसद श्री मानशंकर निनामा, विधायक श्री जीतमल खांट, श्री नवनीत निनामा, श्री गोपीचंद मीणा, श्रीमती अनिता कटारा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी भी उपस्थित थे।
बांसवाड़ा के लिए ये घोषणाएं की ः-
• काश्तकारों की लम्बे समय से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने में आ रही समस्या को दूर करने के लिए बांसवाड़ा जिले के ऎसे गांव जिनके राजस्व रिकॉर्ड में किस्म जमीन जंगल अंकित है, उनमें सेटलमेंट द्वारा फिर से सर्वे कराया जायेगा और जमीन की किस्म दुरूस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। इससे क्षेत्र के काश्तकारों को खातेदारी अधिकार, मकानों के पट्टे लेने, भूमि का संपरिवर्तन एवं नियमन किये जाने तथा ऋण लेने में सुविधा होगी।
• टीएसपी और सहरिया क्षेत्र के करीब 3 लाख बीपीएल परिवारों को हर महीने 50 यूनिट तक बिजली निशुल्क मिलेगी। इस पर सरकार करीब 61 करोड रूपये अतिरिक्त वार्षिक भार वहन करेगी।