बीकानेर: अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ (एकीकृत) के तकनीकी प्रदेशाध्यक्ष रमेश उपाध्याय ने हाल ही में कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा से भेंट की और महासंघ की पाँच सूत्रीय मांगों पर हुई प्रगति के लिए आभार व्यक्त किया।
उपाध्याय ने बताया कि कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों में से दो महत्वपूर्ण मांगों पर सरकार ने कार्रवाई कर दी है। विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं और मृतक आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। इसके साथ ही राजस्व वसूली और अवैध कनेक्शनों पर कार्रवाई के दौरान अब पुलिस प्रशासन का अपेक्षित सहयोग भी मिल रहा है।
हालांकि, उन्होंने विभाग में गंभीर कार्मिक संकट की ओर ध्यान दिलाया। उपाध्याय के अनुसार जलदाय विभाग में वर्ष 1985 के बाद से आज तक तकनीकी कर्मचारियों की नई भर्ती नहीं हुई है। इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और वर्तमान में राज्यभर में लगभग 80 हजार पद रिक्त पड़े हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थिति विभाग की कार्यक्षमता पर सीधा असर डाल रही है, इसलिए शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए।
इसके अतिरिक्त उपाध्याय ने मांग रखी कि शैक्षणिक योग्यता रखने वाले 10वीं पास कर्मचारियों को स्टोर मुंशी के पद पर पदस्थापित करने के आदेश भी जारी किए जाएँ।
इस अवसर पर महासंघ के अन्य पदाधिकारी जिला उपाध्यक्ष ओमप्रकाश साध, नोखा तहसील अध्यक्ष करणीसिंह राठौड़, रामदेव लखारा, मनोज स्वामी, लक्ष्मीनारायण, भंवरलाल मेघवाल और कुशाल चंद सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
