राजस्थानवासियों के लिए परिवहन विभाग (RTD) बड़ी सौगात देने जा रहा है. अब आम जनता को वाहन चलाते समय अपने लाइसेंस (DL) और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) को साथ रखना जरूरी नहीं है, बल्कि आप अपने मोबाइल में लिंक के माध्यम से ये सभी दस्तावेज स्टोर करके रख सकते हैं. इसके लिए परिवहन विभाग ने अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है. 1 अप्रैल से प्रदेश भर में ही ई-लाइसेंस और ई-रजिस्ट्रेशन सुविधा शुरू होने जा रही है.
ऐसा करने वाला दूसरा राज्य
राजस्थान ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बन रहा है और इसके लिए परिवहन विभाग तैयारी में जुटा हुआ है. परिवहन आयुक्त मनीषा अरोड़ा ने बताया कि जल्द ही पूरे प्रदेश भर में ई-लाइसेंस का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिससे आमजन को राहत मिल सकेगी. पहले जहां परिवहन कार्यालय में लंबी-लंबी कारों में घंटा इंतजार करना पड़ता था, अब उससे भी छुटकारा मिल सकेगा. इसी के साथ वाहन चालक ट्रैफिक पुलिस को इन दस्तावेजों की जानकारी मोबाइल के माध्यम से भी दे सकेंगे. इसके लिए सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है.
लोगों को नहीं देनी होगी फीस
परिवहन आयुक्त ने बताया कि पहले जहां स्मार्ट कार्ड बनाने के ₹200 फीस लगती थी, अब उससे भी आमजन को राहत मिलेगी. हालांकि सरकार को इससे राजस्व हानि तो होगी, लेकिन आम जनता को सुविधा कैसे मिल सके, यह सरकार और विभाग की प्राथमिकता है. ई-लाइसेंस शुरू होने से सरकार पर करीब 40 करोड रुपये सालाना अतिरिक्त भार पड़ेगा. हर वर्ष सरकार को लाइसेंस और आरसी के माध्यम से करीब 40 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता था. ऐसे में ई-लाइसेंस सुविधा शुरू होने से सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व पर भी असर पड़ेगा.
