सर्व शिक्षा अभियान विशेष शिक्षक संघ भामस के विशेष शिक्षकों को 17 वर्षों की दिव्यांग सेवा के बाद भी न्याय नहीं मिलने पर प्रदेश के 176 RP cwsn( विशेष शिक्षक) को उचित न्याय दिलाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान विशेष शिक्षक संघ भामस के प्रदेश अध्यक्ष श्री जुगलकिशोर अवस्थी द्वारा राजस्थान सरकार के उद्योग वाणिज्य विभाग के मंत्री श्री कर्नल राज्य वर्धनसिह राठौड़ पंचायत राज मंत्री महोदय ओटा राम देवासी उप मुख्यमंत्री महोदय श्री प्रेमचंद जी बैरवा उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री महोदय महारानी दिया कुमारी जी कृषि मंत्री महोदय डाॅक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा सामाजिक न्याय मंत्री महोदय श्री अविनाश जी गहलोत विधायक महोदय जितेन्द्र कुमार गोठवाल खंडार बालमुकुंद जी आचार्य हाथोज धाम श्रीमती कल्पना देवी जी लाडपुरा कोटा गोपाल लाल शर्मा मांण्डलगढ भीलवाड़ा को पत्र लिखकर समग्र शिक्षा में 2005/6 से दिव्यांग बच्चों की शिक्षा नीव रखने वाले विशेष शिक्षकों की समस्या को हल करने की मांग की है श्री अवस्थी ने बताया कि 176 विशेष शिक्षकों को 17 वर्ष हो गया विभाग ने प्लेशमेन्ट एजेन्सी से लगाया गया था हर वर्ष मानदेय वृद्धि 10% का आदेश होतें हुए भी आज तक कोई मानदेय वृद्धि नहीं की है इसी तरह से 2013 में राज्य सरकार द्वारा 25,% मानदेय वृद्धि के आदेश जारी किया गया था तथा 2022 में मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत द्वारा 20% 2023 में 15% मानदेय वृद्धि की घोषणा की थी जिसका लाभ आज तक नहीं मिला जबकी पीड़ा की बात है कि एक ही विभाग में एक ही प्लेशमेन्ट एजेन्सी से लगे हुए अन्य कर्मचारियों को हर वर्ष का लाभ दिया जा रहा है स्कूल शिक्षा परिषद के अधिकारियों की मनमानी जाहिर होती है जबकि सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी में हर वर्ष मानदेय वृद्धि देना बताया है जिस पर सरकार का कोई ध्यान नही दिव्यांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ने वाले इनrp cwsn को ब्लॉक पर 17 वर्ष हो गया जिनका मानदेय मात्र 11 हजार रुपये दिया जा रहा है जबकि एक ही विभाग समान योग्यता समान पदों पर राज्य सन्दर्भ कक्ष पर लगाया गए RP cwsn को 30 हजार मानदेय दिया जा रहा है इसी तरह से समाज कल्याण के आवासीय विद्यालय में लगे विशेष शिक्षकों को 34500 रुपये दिया जा रहा है ये सब विशेष शिक्षकों की मान्यता एक ही जगह से RCI से पंजीकृत है फिर भी मानदेय में भेदभाव जिसकी सूचना पूर्व सरकार के मंत्री विधायक मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री शिक्षा सचिव को लिखित मे एवं मोखिक बताया गया पर कोई कार्यवाही नहीं हुई श्री अवस्थी ने राज्य सरकार से इन विशेष शिक्षकों को न्याय के लिए प्लेशमेन्ट एजेन्सी से मुक्त कर सीधे रिक्त पदों पर समायोजन के साथ सम्मानजनक मानदेय समाज कल्याण के विशेष शिक्षकों के बराबर 34500 देने की मांग की गई श्री अवस्थी ने बताया कि 176 लोग ऊम्रदराज हो गयें है अब ओर कोई रास्ता नहीं बचा है पीड़ा की बात है कि एकRCI से पंजीकृत डीग्री धारी विशेष शिक्षकों को एक ही विभाग में सहायक कर्मचारियों से कम मानदेय देकर विशेष शिक्षकों की योग्यता का अपमान किया जा रहा है जिसको लेकर संघ में रोष व्याप्त है श्री अवस्थी ने सरकार से अनुरोध किया है कि लोकसभा चुनाव से पहले न्याय की मांग की है अन्याय जयपुर में आन्दोलन किया जायेगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी
